ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 'ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਬੋ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 300 ਸਿਟ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ' ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।