Last Updated :
04 December 2023, 10:01 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
213 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 213 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੂੜਾ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
