Last Updated :
11 February 2025, 09:58 AM IST
Important comment of Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
