Last Updated :
31 July 2023, 01:32 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ 4 ਮਈ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਖ਼ੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੇਤਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
