Last Updated :
02 July 2026, 09:40 PM IST
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਦੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 85% ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਧਿਆਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ-ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 210 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 83% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 3,658 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ-ਪੈਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ (J-PAL South Asia) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਰਵੇਖਣ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
