Last Updated :
02 July 2026, 07:56 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 30 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25% ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ (ਨਿਯਮਤ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5% ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 10% ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
