menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • Kisan Andolan 2.0: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 

Kisan Andolan 2.0: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 

Kisan Andolan 2.0: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

Date Updated Last Updated : 07 March 2024, 03:26 PM IST
Share:

Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। 

ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲਗਣਾ: ਰਿਪੋਰਟ 

ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ (ਗੋਲੀ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸੇਰਾ ਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Recent News