Last Updated :
16 February 2025, 07:42 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 43 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
