ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਅਗਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ' ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 10 ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, RAW, NIA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੌਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਕੀਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਂਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੱਤਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FBI ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।