Last Updated :
02 February 2026, 10:21 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਓਥੇ ਦੇ ਓਥੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਡੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੇਹੂੰ, ਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਸਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਓਹੀ ਦਾ ਓਹੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ।
