Last Updated :
01 February 2024, 04:52 PM IST
Interim Budget 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
