Last Updated :
25 June 2026, 11:31 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ DBT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 5.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 3.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.32 ਕਰੋੜ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ 74,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਕੇ 16,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 74,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 2.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ 22,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ (ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ) ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ 18,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DBT ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 328 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ DBT ਰਾਹੀਂ 7.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 51.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
