Last Updated :
29 March 2025, 09:19 AM IST
Courtesy: Restaurants will no longer be able to charge service charges on food bills
Restaurants will no longer be able to charge service charges on food bills : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਆਰਏਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਨਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। NRAI ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਭਸੀਨ, ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਅਨੰਨਿਆ ਮਾਰਵਾਹ, ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਭਸੀਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। FHRAI ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਪਾਰੇਖ, ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੋਨਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਵਾਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਬਾਂਸਲ, ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ, ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਚੰਦਨ, ਦੀਪਕ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 5% ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5% ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 1,050 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
