Last Updated :
27 August 2026, 02:51 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਨਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 MMTOE, ਅਰਥਾਤ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ MMTOE ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਸੀਸਮਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 28,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2D ਅਤੇ 3D ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 43,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਜ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਖੂਹ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਰਿਸੋਰਸ ਬੇਸ ਵਧੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 62 MMTOE ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 MMTOE ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
