Last Updated :
10 March 2025, 01:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ NEP, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਮਕੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੱਭਿਅਕ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
