Last Updated :
08 August 2026, 04:22 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਵਲ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 47998/2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OMR ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ JPSC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ OMR ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ JPSC ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OMR ਸਕੈਨਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਅਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਮਾ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
