ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ YSRCP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਜਾਵਟ, ਇਤਾਲਵੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (CRZ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEF) ਨੇ ਇਸਨੂੰ 19 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਡੀਵਾੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਈਏਐਸ ਸਰਮਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ੀਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।