Last Updated :
29 May 2025, 03:58 PM IST
Verdict on IRCTC hotel scam on July 23 : ਅਦਾਲਤ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ IRCTC ਹੋਟਲ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। CBI ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ- 'ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ BNR ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ IRCTC ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।' ਇਸ ਲਈ, ਟੈਂਡਰ ਵਿਨੈ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ IRCTC ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ MD ਪੀਕੇ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ, CBI ਨੇ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ CBI ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2005-06 ਵਿੱਚ ਕੋਚਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ 2 ਹੋਟਲ (ਰਾਂਚੀ, ਪੁਰੀ) ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਕੋਚਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਊਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
