ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10% ਘਟਾਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

Share:

Government reduces import duty on edible crude oil by 10% : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਮਾਮੀ ਐਗਰੋਟੈਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਧਾਕਰ ਰਾਓ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਨਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਕਰ ਰਾਓ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਡਰ ਵੈਂਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਹਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।"

ਸਾਰੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਰਮ, ਹਾਲਡਰ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ