ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਨੇਤਾ ਹਿਬਤੁੱਲਾਹ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੋਕ

ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।